ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
नांदेड– आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका करण्यात येत आहे तर भाजप नेत्यांकडून त्याचे स्वागत करण्यात येत आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जुन्या घोषणांना मूठमाती; नव्या स्वप्नांचे गाजर! असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नांदेडचे खासदार प्रतापराव पाटील यांनी या अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत करीत देशाला समृद्ध आणि बलशाली बनविणारा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे.तर हिंगोली- नांदेडचे खासदार हेमंत पाटील यांनी शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास करणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका या अर्थसंकल्पावर केली आहे.
जुन्या घोषणांना मूठमाती; नव्या स्वप्नांचे गाजर! – पालकमंत्री अशोक चव्हाण
मुंबई– केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी मांडलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात भाजपच्या जुन्या घोषणांना मूठमाती देण्यात आली असून, देशाची दिशाभूल करण्यासाठी पुढील २५ वर्षांच्या विकासाचे नवे गाजर दाखवण्यात आल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
२०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भाजपचे नेते ऐतिहासिक अर्थसंकल्प म्हणून संबोधत आहेत. परंतु यंदाचे अर्थसंकल्पीय भाषण मागील काही वर्षातील सर्वात लहान भाषण आहे. केंद्र सरकारकडे भरीव असते, तर ते त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले असते. परंतु, सांगण्यासारखेच काहीच नसल्याने हे भाषण कदाचित संक्षिप्त झाले असावे. महाभारतातील श्लोक आणि ‘अमृतकाल’, ‘गतीशक्ती’सारखे मोठमोठे शब्द वापरून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे वजन वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, लहान-मोठे व्यावसायिक व उद्योजक आणि गरिबांसाठी त्यात काहीच नसल्याने तो एक पोकळ अर्थसंकल्प ठरल्याची प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
भाजपच्या केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट, दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या, १०० स्मार्ट सिटी, ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, महागाईवर नियंत्रण, प्रत्येक बेघराला घर, ‘मेक इन इंडिया’तून उत्पादन क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा २५ टक्क्यांवर नेणार, अशा अनेक घोषणा केल्या होत्या. परंतु, अशा अनेक जुन्या महत्वाकांक्षी घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप दिसून येत नाही. हे अपयश झाकण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २५ वर्षांच्या विकासाचे नवे स्वप्नरंजन करण्यात आले असून, ही देशाची दिशाभूल व फसवणूक असल्याचे टीकास्त्र सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी सोडले.
केंद्र सरकार एकिकडे दावा करते की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ८ ते ९ टक्क्यांच्या वेगाने विकास होतो आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार कोटींचे विक्रमी जीएसटी संकलन झाले आहे. असे असेल तर मग देशाच्या या वाढत्या उत्पन्नाचा अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना थेट भरीव आर्थिक लाभ का मिळाला नाही, याचे उत्तर केंद्राने दिले पाहिजे. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र केवळ सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण व अॅसेट मॉनेटायजेशनवर विसंबून असल्याचे दिसून येते. एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा हे त्याचेच प्रतिक आहे, असे ते म्हणाले.
अर्थव्यवस्थेवरील कोरोनाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मिती तसेच उत्पादन व क्रयशक्तीत वाढ आवश्यक आहे. या दिशेने केंद्रीय अर्थसंकल्पात नियोजन दिसून येत नाही. आयकरात दिलासा मिळण्याच्या अपेक्षेत असलेल्या नोकरदारांची मोठी निराशा झाली आहे. हमीभावाला वैधानिक संरक्षण देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर केंद्र सरकार काहीही बोलले नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याचा रोडमॅप अर्थसंकल्पात दिसला नाही. मागील काही वर्षात भारताच्या सिमेवरील परकीय आव्हाने गंभीर झाली आहेत. त्या दृष्टीने संरक्षणासाठी भरीव आणि वाढीव तरतूद अपेक्षित होती. मात्र ते सुद्धा अर्थसंकल्पीय भाषणात दिसून आले नाही, अशी खंत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
देशाला समृद्ध आणि बलशाली बनविणारा अर्थसंकल्प : खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर
नांदेड : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दाखल केलेला २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प हा भारताला समृद्ध आणि बलशाली बनवणार आहे .शेतकरी , कष्टकरी यांच्यासह सर्वच घटकाला दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असून कृषी क्षेत्रासाठीही या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत . त्यामुळे कृषी ,उद्योग ,संशोधन , शिक्षण ,आरोग्य अशा सर्वच क्षेत्राचा शास्वत विकास होईल. नवी शैक्षणिक प्रणाली आणि विकासाचे नवे पर्व भारताची नवी ओळख निर्माण करेल. सर्व सामान्य नागरिकांनाही या अर्थ संकल्पात समाधानकारक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या अर्थ संकल्पावर विरोधकांची होणारी टीका म्हणजे सत्तेत नसल्याचे त्यांचे पोटशूळ आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या टीकेला जनता भिक घालणार नाही हे ही तितकेच खरे आहे.
जगातील सर्वात बलाढ्य अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेनेही हा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण असणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी दिली आहे.
शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास करणारा अर्थसंकल्प -खासदार हेमंत पाटील
हिंगोली /नांदेड: मोदी सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाने सुद्धा देशातील शेतकरी व सर्व सामान्यांची घोर निराशा केली आहे. दरवर्षी हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळयासमोर ठेवून सादर केला जातो यंदाही देशातील अनेक राज्यात असलेल्या निडवणूका हेच उद्दिष्ट असल्याचे दिसून येते. नेहमीप्रमाणे आभासी आणि फसवा अर्थसंकल्प आहे . मराठवाडयातील रेल्वे विकासाबाबत कुठेही उल्लेख नाही . कृषी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल अशी कोणतीही तरतूद नाही त्याच बरोबर GST साठीही कोणत्याही ठोस धोरणाची घोषणा नाही. सर्वसामान्य जनतेला प्राधान्यक्रमाने सदैव भेडसावणाऱ्या गरजांचा कुठेही उल्लेख नाही . एकीकडे वाढत्या महागाईच्या ओझ्याखाली आणि कोरोनामुळे जनता भरडली जात असताना कर सवलतीमध्ये कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आली नाही . आपल्या कृषी प्रधान देशात शेतकरी आणि कृषी विभागाला दिलासा मिळेल असे कोणतेही आशादायी निर्णय घेण्यात आले नाहीत यामुळे देशातील शेतकरी हा पुन्हा एकदा कर्जाच्या खोल खाईत जाणार हे या अर्थसंकल्पावरून दिसून येते. गरीबांचा जास्तीत जास्त गळा आवळून श्रीमंतांना आणखी किती श्रीमंत करता येईल असा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून होताना दिसून येतो, अशी प्रतिक्रिया खासदार हेमंत पाटील यांनी दिली आहे.
ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
