ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
नांदेड– येथील जिल्हा परिषदेवर लवकरच प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. नांदेड जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात येत आहे. मात्र अद्याप गट आणि गण रचनेची प्रभागरचना निश्चित झालेली नाही. त्याची प्रक्रियाही अद्याप सुरू झालेली नाही, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता असून परिणामी जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे.
नांदेडसह राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात येत आहे. पाच वर्षांपूर्वी २१ फेब्रुवारी रोजी या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे विद्यमान सदस्यांची मुदत अजून दीड महिना असली तरी, त्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू झालेली नाही. नांदेडसह मुदत संपुष्टात येत असलेल्या राज्यातील इतरही जिल्हा परिषदांच्या गट आणि गण रचनेची प्रभागरचना निश्चित करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नसल्याने निवडणूक लांबणीवर पडणार हे निश्चित आहे. परिणामी, नांदेडसह अशा जिल्हा परिषदांवर एक ते दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रशासक नेमला जाणार हे निश्चित आहे.
राज्यातील महापालिकांची मुदत फेब्रुवारीत संपुष्टात येत आहे. त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषदांची मुदत मार्च महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे महापालिकांबरोबर जिल्हा परिषदेंच्या गट आणि गण रचनेबाबत अशा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मुदत संपण्यापूर्वी निवडणुका घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न असतो. परंतु, यावेळी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे कायद्यात रुपातंर होण्यात आतापर्यंतचा वेळ गेला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी करता आली नाही. आता, प्रभाग संख्या वाढविण्याचा निर्णय कायद्यात रुपांतरीत झाल्याने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, असे निवडणूक आयोगाचे आयुक्‍त यू. पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट केले. कायद्यानुसार प्रभागरचना प्रसिद्ध करणे, त्यावर हरकती, आरक्षण सोडत आणि प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमांसाठी दिलेला वेळ कमी आहे. सदस्यांचा कार्यकाल संपण्याच्या पूर्वी निवडणूका घेणे अशक्‍य आहे. परिणामी निवडणुका लांबणार असून प्रशासक नेमले जाणार हे निश्चित आहे.
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी समंती दिली. याबाबतची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला सरकारकडून सादर केली जाईल. ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या ८ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणीत केंद्र व राज्य सरकारकडून बाजू मांंडण्यात येईल. शिवाय राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या निश्चित करण्याच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण बहाल केले तरी, त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे प्रारूप गट, गणरचना जाहीर करून त्यावर हरकती, सुनावणी घेतली जाईल. आरक्षणानंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका आणखी दोन महिने लांबणीवर पडतील, असे दिसते.
ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
