पतीला मिळणार पोटगी; नांदेड न्यायालयाचा निर्णय हायकोर्टाने कायम ठेवला, शिक्षिकेची याचिका फेटाळली

ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻

नांदेड/ औरंगाबाद- शिक्षिकेने पतीला दरमहा पोटगी देण्याचा नांदेड न्यायालयाचा निर्णय हायकोर्टाने कायम ठेवला आहे. नांदेड दिवाणी न्यायालयाने एका शाळेतील शिक्षिकेने तिच्या विभक्त पतीला दरमहा 3 हजार रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. पण, शिक्षिकेने ऑगस्ट 2017 पासून ठरलेली रक्कम पतीला दिलेली नव्हती. त्यामुळे तिच्या दरमहा पगारातून 5 हजार रुपये कापून हे पैसे कोर्टात जमा करण्याचे आदेश कोर्टाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिले होते. या निकालाविरुद्ध हायकोर्टात गेलेल्या शिक्षिकेची याचिका फेटाळून लावत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नांदेड येथील न्यायालयाने दिलेल्या या दोन्ही आदेशांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या दोन्ही आदेशाविरुद्ध महिला शिक्षिकेने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 25 तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचा हवाला दिला. कायद्याच्या कलम 25 मध्ये अशी तरतूद आहे की, न्यायालय प्रतिवादीला एकूण रक्कम, मासिक किंवा ठराविक कालावधीने अर्जदाराला देण्याचे आदेश देऊ शकते.

महिला शिक्षिकेने ऑगस्ट 2017 मध्ये द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ विभाग, नांदेड यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत हायकोर्टात धाव घेतली होती. ज्यामध्ये अंतरिम आदेश पारित करून पतीला मासिक 3 हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेशित केले होते. पण ऑगस्ट 2017 च्या आदेशानंतरही पत्नीने आपल्या पतीला पोटगी दिलेली नव्हती. त्यामुळे यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये, महिला काम करत असलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांना महिलेच्या मासिक पगारातून 5 हजार रुपये कापून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

या दोन्ही निकालाविरुद्ध महिलेने हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टात तिने दावा केला की, एप्रिल 1992 मध्ये लग्नानंतर ती तिच्या पतीपासून वेगळी झाली आणि जानेवारी 2015 मध्ये घटस्फोटाचा हुकूम काढला. त्यानंतर पोटगीचा आदेश पारित झाला आणि तो टिकू शकत नाही. त्यावर निवाडा करताना न्यायमूर्ती डांगरे यांनी, कायद्याच्या कलम 24 आणि 25 चा हवाला देताना निर्णय दिला की “दोन्ही तरतुदींचं एकत्रित वाचन केल्यास हे दिसून येईल की 1955 च्या हिंदू विवाह कायद्यातील दोन्ही कलमं तरतुदी सक्षम करत आहेत तसंच ते गरीब पतीला पोटगी मागण्याचा अधिकार देतात. 1955 च्या कायद्याचे योग्य रीतीने निरीक्षण केलं आहे आणि कलम 25 अंतर्गत कार्यवाही प्रलंबित असताना पतीला अंतरिम भरणपोषणाचा अधिकार देण्यात आला, असे आदेशात म्हटले आहे.

ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻