ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
◆ आदेशाचा अवमान झाल्यास एक महिना कारावास
◆ उपविभागीय दंडाधिकारी सचिन खल्लाळ यांनी वृद्धांना दिला न्याय
मुखेड (जि. नांदेड)- आई- वडिलांना वाऱ्यावर सोडलेल्या मुखेडच्या पुत्र प्राध्यापकास आता आईवडिलांना दरमहा ७ हजार रुपयांची पोटगी द्यावी लागणार आहे. तसेच त्यांचा वैद्यकीय खर्चही नियमितपणे करीत राहावे लागणार आहे.
हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्याचे मुळ रहिवाशी असलेल्या सुरेश व नर्मदाबाई या वृद्ध आई- वडिलांची जबाबदारी नाकारणाऱ्या प्राध्यापक मुलाने दरमहा ७ हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी सचिन खल्लाळ यांनी देत, वृद्ध दांम्पत्यांस एक प्रकारे न्याय दिला आहे.
औंढा येथील या दांपत्याने ३ मुलांना मजुरी करुन शिकवले. एका मुलास शेती विकुन प्राध्यापक होण्याइतपत सक्षम बनवले. तो मुलगा नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे कनिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्थिर किंबहुना सक्षम झालेल्या प्राध्यापक मुलाला आई – वडिलांच्या जबाबदारी झटकणे सुरू केले. इतर दोन मुले मजुरी करत आई- वडिलांचा सांभाळ करत होती. परंतु त्यांचेही कुटुंब मोठे असल्यामुळे ऑटोचालक व मजुरी करणारी ही मुलं आर्थिक अडचणींना तोंड देत आईवडिलांनी कसेबसे सांभाळत होते. त्यातच वडिलांना बी. पी, दमाच्या तसेच हर्णीयाचा आजार होता. त्याचबरोबर वृद्ध आईस वातरोगाबरोबर डोळ्यांचे काही आजार होते. त्यांच्या या सर्व औषधाेपचाराचा खर्चही करणे त्यांना शक्य होत नव्हते. आर्थिक परिस्थिती नसतानाही इतर दोन मुले हे सारेकाही जमेल तसे करीत होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर वृद्ध पित्याने ॲड. स्वप्नील मुळे यांच्या मदतीने परिवर्तन स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था औंढा नागनाथ यांच्यामार्फत ज्येष्ठ नागरिकाच्या कल्याणासाठी अधिनियम कायद्यानुसार उपविभागीय अधिकारी, वसमत यांच्या न्यायाधिकरणात निर्वाहखर्च मिळण्यासाठी अर्ज केला. या प्रकरणात थेट वकिलांमार्फत बाजू मांडता येत नसल्यामुळे वृद्ध पित्याने संस्थेच्या मदतीने स्वतः बाजू मांडली.
उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी सचिन खल्लाळ यांनी मुले व माता-पिता यांचे म्हणने ऐकुन घेत उपरोक्त आदेश दिला. मजुरी करणारी दोन मुले त्यांच्या आई- वडिलांना घरातील टॉयलेट, बाथरुम असलेली खोली देत काळजी घेतील. प्राध्यापक असलेल्या मुलाने आई-वडिलांना दरमहा ७ हजार रुपये पोटगी द्यावी. तसेच त्यांच्या औषध, शस्त्रक्रिया, दवाखान्याचा वैद्यकीय खर्च देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचा अवमान केल्यास कायद्यानुसार एक महिना कारावास देण्यात येईल असेही आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. सदरच्या निर्णयामुळे वृद्ध दांम्पत्यांस दिलासा मिळाला आहे.
ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
