ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
नांदेड– राज्यात शिक्षक मतदारसंघ आहेत, त्याप्रमाणे पोलीस मतदारसंघ निर्माण करावा अशी मागणी निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांच्यावतीने करण्यात येत आहे. या मागणीसाठी नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या समर्पण प्रतिष्ठानच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ही निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनांचं नेतृत्व समर्पण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मधुकर केंद्रे यांनी केले.
याबाबत एक निवेदन सादर करण्यात आले असून त्यात म्हटले आहे की, पोलीस हे अगोदर मानव आहेत व नंतर पोलीस आहेत. भारतीय घटनेने इतर नागरिकांना जे समानतेचे व मुलभुत हक्क दिले आहेत ते पोलिसांना पण लागु होतात. शिस्त हा पोलीस दलाचा आत्मा आहे. ती पाळण्याची सर्वांचीच जबाबदारी आहे. पण काही अधिकारी हे अंमलदारांना तिच्या बंधनात अडकवून स्वार्थ साधतात व अन्याय करतात. तो अन्याय सहन न झाल्याने पोलीस अंमलदार आत्महत्या करतात. अशा हजारो आत्महत्या इंग्रजाचे काळापासून झाल्या आहेत. भारतात IAS, IPS यांच्या संघटना आहेत; पण महाराष्ट्रात पोलिसांची संघटना नाही. शिक्षकांच्या वेगवेगळ्या संघटना महाराष्ट्रात आहेत, तसेच त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासकीय विभागानुसार (७) आमदार कार्यरत आहेत. शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी काम करतानाच, अन्याय झाल्यास ते दूर केले जातात. परंतु पोलिसांचा तसा कायदेशीर प्रतिनिधी नसल्यामुळे पोलिसांना अन्याय सहन करावा लागतो. त्यामुळे पोलीस आमदार होण्यासाठी वेगळ्या मतदारसंघाची निर्मिती होणे ही काळाची गरज आहे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षक मतदारसंघाप्रमाणे पोलीस मतदारसंघ निर्माण व्हावा व प्रशासकीय विभागानुसार (७) शिक्षक आमदारांप्रमाणे पोलिसांचे (७) आमदार निर्माण व्हावेत तसेच मतदानाचा हक्क सेवेतील व सेवानिवृत पोलिसांना मिळावा व उमेदवारी सेवानिवृत पोलिसांना मिळावी. पोलीस आमदाराचा लाभ महाराष्ट्र शासनाचे अखत्यारीत असलेले जिल्हा पोलीस SRP IRB, रेल्वे पोलीस, जेल पोलीस, दारुबंदी पोलीस, तटरक्षक दल यांना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निदर्शनावेळी इतरही अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शिस्त हा पोलीस दलाचा आत्मा आहे. ती पाळण्याची जबाबदारी ही कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अधिकाऱ्यांची सुध्दा आहे. महाराष्ट्रात सर्व पोलीस अधीक्षक यांनी पाळीप्रमाणे पोस्टेचे प्रभारी म्हणुन वारंवार त्याच त्या अधिकाऱ्यांना नेमवू नये. दोन वर्षाची मुदत संपताच त्यांचे जागी दुसऱ्या उपेक्षित अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी व भारतीय राज्यघटना समानतेचे कलम १४,१५,१६ चा मान राखावा. सन १९९५ च्या जीआर नुसार MPSC ५० टक्के, सेवाजेष्ठता २५ टक्के, विभागीय स्पर्धा परीक्षा २५ टक्केप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) चा कोटा अबाधित रहावा, त्यांचा हक्क आहे. सरसकट सर्वाना PSI करण्यात येवू नये त्यामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय होतो. सन २०१७ पासुन आजपावेतो २५ टक्के कोट्यानुसार विभागीय स्पर्धा परिक्षेच्या ७६५ जागा रिक्त आहेत. सदर जागांची जाहिरात काढून हजारो पोलीस अंमलदाराना न्याय द्यावा, सन २००५ पासून सर्व पोलिसांना जुनी पेन्शन योजना विशेष बाब म्हणुन मंजुर करावी अशा मागण्याही या निदर्शनावेळी करण्यात आल्या.
ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
