Saturday, July 27, 2024

राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठीचे आरक्षण जाहीर, नांदेडचे अध्यक्षपद ‘ओबीसी’साठी राखीव

ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻

नांदेड- मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यात कार्यकाळ संपलेल्या जिल्हा परिषदांचा समावेश असून उर्वरित जिल्हा परिषदांचाही कार्यकाळ संपणार असल्याने त्याही जिल्हा परिषदेचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहेत. नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी आता नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) राखीव झाला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत आता ओबीसीमधून इच्छुकांची सर्वच पक्षात चुरस वाढणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना ग्रामविकास विभाग अंतर्गत 30 सप्टेंबर रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदांकरिता सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगत नंतरच्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधी करिता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागास मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला अनुसूचित जाती (अनुसूचित जाती, जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाचा राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या पदांची संख्या विनिर्दिष्ट केली आहे. काही जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला असून जवळपास 25 जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपून प्रशासकराज सुरु आहे. मार्च 2022 मध्ये जिल्हा परिषदेची मुदत संपल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर या प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत.

त्यातच नांदेड जिल्हा परिषदेसाठी आता नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) हा आरक्षित झाला आहे. अडीच वर्षासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष ओबीसी प्रवर्गातून असणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका मागील काही दिवसांपासून सरकारची उलथापालथ आणि न्याय प्रविष्टतेमुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. या निवडणुका अजूनही कधी होणार याबद्दल साशंकता आहे. यातच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद व त्यांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. शासनाचे उपसचिव मनोज जाधव यांच्या स्वाक्षरीनुसार हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यासाठी आता सर्वच पक्षामधून मोर्चे बांधणी सुरू होणार आहे.

दरम्यान राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना दुसरीकडे ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबाबत राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आहे.

महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे  जिल्हानिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे: 

नांदेड : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
लातूर : सर्वसाधारण (महिला)
हिंगोली : सर्वसाधारण (महिला)
परभणी : अनुसूचित जाती
औरंगाबाद : सर्वसाधारण
उस्मानाबाद : सर्वसाधारण (महिला)
जालना : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
ठाणे : सर्वसाधारण
पालघर : अनुसूचित जमाती
रायगड : सर्वसाधारण
रत्नागिरी : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सिंधुदुर्ग : सर्वसाधारण
नाशिक : सर्वसाधारण (महिला)
धुळे : सर्वसाधारण (महिला)
जळगाव : सर्वसाधारण
अहमदगर : अनुसूचित जमाती
नंदुरबार : अनुसूचित जमाती (महिला)
पुणे : सर्वसाधारण
सोलापूर : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
सातारा : नागरिकांचा मागस प्रवर्ग (महिला)
सांगली : सर्वसाधारण (महिला)
कोल्हापूर : सर्वसाधारण (महिला)
अमरावती : सर्वसाधारण (महिला)
अकोला : सर्वसाधारण (महिला)
यवतमाळ : सर्वसाधारण
बुलढाणा : सर्वासाधारण वाशिम : सर्वसाधारण
नागपूर अनुसूचित जमाती
वर्धा : अनुसूचित जाती (महिला)
चंद्रपूर : अनुसूचित जाती (महिला)
भंडारा : अनुसूचित जमाती (महिला)
गोंदिया : नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
गडचिरोली : नागरिकांचा मागस प्रवर्ग (महिला)

ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

error: Content is protected !!