ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
नांदेड– ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय आरक्षणासंदर्भात योग्य अहवाल दाखल न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सध्यातरी नाकारले आहे. भविष्यात ओबीसीचे शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणही जाण्याची शक्यता वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांनी वर्तविली आहे. तसेच केंद्र सरकार युक्रेनमधील भारतीयांना काढण्यासाठी सपसेल अपयशी ठरल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला आहे. भाजप आणि एमआयएम यांच्याशी कोणत्याही निवडणुकीत अजिबात युती करणार नसून त्यांच्यासाठी आमचे दरवाजे नेहमीसाठी बंद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुखॲड. प्रकाश आंबेडकर हे दोन दिवसांच्या नांदेड जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. आज गुरुवारी दि.3 मार्च रोजी दुपारी येथील मिनी सह्याद्री शासकीय विश्रामगृहामध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, प्रदेश प्रवक्ते फारुख अहमद, प्रा. गोविंद दळवे, प्रा. नामदेव पांचाळ, जिल्हाध्यक्ष (दक्षिण) शिवा नरंगले, श्याम कांबळे यांची उपस्थिती होती.
ॲड. आंबेडकर म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्र व राज्य सरकारने राजकीय आरक्षण देण्यात यावे याचा सविस्तर अहवाल दिला नाही. न्यायालयाने या समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न विचारला, त्याचे न्यायालयाला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे अखेर न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण नाकारले आहे. आता भविष्यात ओबीसीचे शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणही जाऊ शकते अशी शक्यता ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. जर हे आरक्षण तुम्हाला टिकवायचे असेल तर भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या चारही पक्षाच्या उमेदवारांना जागा दाखविण्याचे काम करावे लागेल, असे आवाहन ओबीसी समाजातील बांधवांना त्यांनी केले.
हे सरकार नाठाळपणाने काम करत आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण श्रीमंत मराठ्यांनी घालवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बीजेपी आणि आरएसएस यांचे तर मुळातच आरक्षण या तत्त्वालाच विरोध असल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू योग्यरीतीने मांडली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी काही अवघड नाही, तशी परिस्थिती सुद्धा नाही, परंतु सरकारला ओबीसीला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवायचे आहे असा आरोप त्यांनी केला.
सत्तेतील ओबीसीचे नेते हे सत्ताधारी प्रस्थापितांचे सालगडी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. येत्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये भाजप सोडून कुठल्याही पक्षाशी वंचित आघाडी युती करू शकते. जर युतीसाठी कोणी हात समोर केला तर त्यांच्यासोबत अन्यथा स्वबळावर लढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.
केंद्र सरकार युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणण्यासाठी सपसेल अपयशी ठरले आहे. येथील गुप्तचर यंत्रणाही कुचकामी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच बीजेपी आणि एमआयएमसाठी आमचे नेहमी दरवाजे बंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. सत्ताधारी मंत्री सध्या जेलमध्ये जात आहेत, ही बाब राज्यासाठी चांगली नसून ज्या मंत्र्यावर आरोप होत आहेत ते तपास यंत्रणेच्या ताब्यात आहेत त्यांनी स्वतःहून राजीनामे द्यावे आणि आपल्याकडचे निर्दोष असल्याचे पुरावे सादर करावे. न्यायालयाकडून आपण निर्दोष असल्याचे सांगावे. भविष्यात ओबीसी समाजाला आरक्षण पाहिजे असेल तर त्यांनी पुन्हा एकदा एम्पिरिकल डाटा तयार करून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. जेणेकरून पावसाळी अधिवेशनात कायदा करून त्यावर सरकारला आपली बाजू मांडता येईल आणि पुन्हा ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळू शकते असेही ॲड. आंबेडकर यांनी सांगितले. तसेच केंद्र व राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला एक रुपयांचाही निधी दिला नसून 500 कोटी रुपये दिल्याची वल्गना सरकार करत आहे. हे सरकार फसवे असून अगोदर मराठ्यांची आणि आता ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे काम करत असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻
