Wednesday, September 28, 2022

नव्या सरकारचा धक्का; नांदेडसह अनेक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणूका लांबणीवर

ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻

नांदेड– महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार नांदेड जिल्हा परिषदेच्या ७३ गटांसाठी नुकतीच आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. मात्र राज्यातील नव्या शिंदे आणि फडणवीस सरकारने नवा निर्णय घेत महानगरपालिकांबरोबरच जिल्हा परिषदांची आरक्षण सोडतही रद्द केली आहे. या संदर्भात राज्यपाल भरतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून अध्यादेश निघाला आहे. या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या राजकीय नेते, पदाधिकारी व इच्छुकांना धक्का बसला आहे. तर पुन्हा नव्याने ही प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने निवडणूक काही दिवस लांबणीवर पडली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आरक्षण सोडत सुधारीत कार्यक्रमानुसार नांदेड जिल्हा परिषदेची आरक्षण सोडत दि. २८ जुलै रोजी झाली होती. ६३ सदस्य गट संख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्चमध्ये संपुष्टात आला होता. यामुळे सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर या प्रशासकामार्फत जिल्हा परिषदेचा कारभार चालत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने वाढीव लोकसंख्येच्या आधारावर ६३ ऐवजी १० गटांची वाढ करून ७३ जागांसाठी आरक्षण सोडत काढली होती. यात अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता १४ यातील ७ महिला, अनुसूचित जमाती ७ पैकी ४ महिला, नागरिकांचा इतर मागासवर्ग १५ पैकी आठ महिला तर सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या ३७ पैकी १७ जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या होत्या.

जाहीर झालेल्या या आरक्षणामुळे अनेक मातब्बर नेत्यांना आपले गट आरक्षित झाल्याने धक्का बसला होता. तर ज्यांना संधी मिळाली ते इच्छुक कामाला लागले होते. ओबीसी आरक्षणामुळे आधीच उशीर झालेली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने राजकीय नेत्यांनी काहिसा सुटकेचा श्वास सोडला होता. तर जाहीर झालेल्या आरक्षणावर दि. २९ जुलै ते दोन ऑगस्टपर्यंत आक्षेप, हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या १५ गटावर तर पंचायत समिती गणावर आक्षेप प्राप्त झाले होते.

सर्व आक्षेप फेटाळण्यात येऊन निर्वाचन गणांचे अंतीम आरक्षण कायम करण्यात आले होते. त्यामुळे ७३ गटानुसार निवडणुक होईल, असा अंदाज होता. मात्र आघाडी सरकारचा हा निर्णय बदलून नव्या सरकारने पुन्हा धक्का दिला आहे. नांदेड जिल्हा परिषदेसह अन्य ठिकाणचे जाहिर झालेले आरक्षण रद्द केल्या संदर्भात जिल्हा परिषदेत ‘पंचाहत्तरपेक्षा अधिक नसतील आणि पन्नासपेक्षा कमी नसतील’ असा सुधारित अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून गुरूवारी दि. चार आगस्ट रोजी रात्री उशीरा निघाले आहेत. आरक्षण सोडत रद्द झाल्याने राजकीय नेते, पदाधिकारी व इच्छुकांची धाकधुक पुन्हा वाढली आहे. तर निवडणुकीची प्रक्रिया पुन्हा एकदा नव्याने सुरू होणार आहे. यामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे.

ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी क्लीक करा…👆🏻

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,505FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

error: Content is protected !!